पीएम मोफत शिलाई मशीन योजना २०२२ अंतर्गत, महिलांना फक्त अर्ज करणे आवश्यक आहे. ही योजना प्रत्येक राज्यातील ५०,००० महिलांच्या सोयीसाठी तयार करण्यात आली आहे. पीएम मोफत सिलाई मशीन योजना देशातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची संधी देईल. भारतातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी हे एक चांगले पाऊल ठरू शकते. पीएम मोफत शिलाई मशीन योजना २०२२ अंतर्गत, २० ते ४० वयोगटातील महिलांना शिलाई मशीन घेण्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेऊन दर महिन्याला चांगली कमाई करता येते. मोफत शिलाई मशीन गरीब आणि कष्टकरी महिलांना आत्मनिर्भर बनवून रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देते. मोफत शिलाई मशीन योजनेचा लाभ शहरी तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना घेता येऊ शकतो. या मशीनमुळे महिला कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावू शकतात. जर तुम्हालाही सरकारच्या या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर काही गोष्टी ध्यानात ठेवाव्या लागतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वय २० ते ४० वयोगटातील असणं बंधनकारक आहे.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
या योजनेचा फायदा गरीब आणि कष्टकरी महिलांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. घरबसल्या महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध झाल्याने महिन्याला चांगली कमाई करता येते. दुर्बळ घटकातील महिलांचे आर्थिक राहणीमान सुधारण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे. जर तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. अर्जासोबत आधार कार्ड, जन्मदाखला, आयकर प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, दिव्यांग असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र, शिलाई मशीन चालवण्याचे प्रमाणपत्र, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट फोटो असणे गरजेचे आहे. ही योजना महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ, बिहार या राज्यांसाठी लागू आहे.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर https://www.india.gov.in/ क्लिक करावं लागेल. त्यानंतर याठिकाणी अर्ज डाऊनलोड करावा लागेल. अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे लक्षपूर्वक जोडावे. सर्व कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित कार्यालयात जाऊन जमा करावा. त्यानंतर अधिकारी या अर्जाची पडताळणी करतील. त्यानंतर पात्र महिलांना या योजनेतंर्गत मोफत शिलाई मशीन दिली जाईल. विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२ लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
