👉 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
👉 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
गाय गोठा अनुदान योजना महाराष्ट्र शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाची योजना आहे.
👉 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे अर्जदाराला जिल्हा कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोघांची बचत होईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड झेरॉक्स
मतदान कार्ड झेरॉक्स
रेशन कार्ड झेरॉक्स
जात प्रमाणपत्र झेरॉक्स
उत्पन्न दाखला
पासपोर्ट फोटो
बँक पासबुक झेरॉक्स
मोबाइल नंबर
ग्रामपंचायत शिफारस पत्र
जागेचे ७१२ दाखला
पशुधन असण्याचा दाखला
नरेगा (रोहयो) जॉब कार्ड
गोठा बांधणी अंदाजपत्रक
अर्ज प्रक्रिया:
योजना अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय मध्ये संपर्क साधावा लागेल. ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सरपंच, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कडे सादर करावा.
या योजनेअंतर्गत गाय Poultry Farming व म्हैस यांसाठी पक्क्या गोट्यांचे बांधकाम करण्यात येईल दोन ते सहा गुरांसाठी एक मोठा गोठा बांधातील येईल.
यासाठी 77 हजार 188 रुपये अनुदान दिले जाईल.
जर दोन ते सहा गुरेअसतील तर त्यांसाठी गोठा बांधण्यासाठी 77 हजार 188 रुपयाचे अनुदान दिले जाणार आहे.
सहा पेक्षा जर जास्त गुर असतील म्हणजे बारा गुरांसाठी तर त्यासाठी याच्या दुप्पट अनुदान मिळेल.
12 ते 18 गुरांसाठी तिप्पट अनुदान मिळेल गुरांकरिता 26.95 चौरस मीटर जमीन पुरेशी धरण्यात आली आहे.
तसेच त्याची लांबी 7.7 मीटर आणि रुंदी 3.5 मीटर असावी.
आणि गोठ्यामध्ये जे गव्हाण चारा टाकण्यासाठी करणार आहोत त्याच मेजरमेंट आहे त्याच जे मोजमाप आहे ते 7.7×2 मीटर × 65 मीटर आणि 250 लिटर क्षमतेचे मूत्र संकेत टाके बांधण्यात येतील.
जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची 200 लिटर क्षमतेची टाकी सुद्धा बांधण्यात येणार आहे.
सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.
गोठ्यांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांची टॅगिंग आवश्यक राहील जनावरांचे टॅग सुद्धा आवश्यक राहणार आहे.
जर दोन ते तीन शेळ्या असतील तर त्यासाठी स्वतःच्या खर्चातून शेड बांधणे परवडणार नाही पण यासाठी सुद्धा सरकारने अनुदान जाहीर
केलेला आहे अनुदानाचा फायदा घेऊ शकता.
या योजनेअंतर्गत म्हणजे गाय गोठा योजना अंतर्गत 10 शेळ्यांना शेडबंधण्यासाठी 49 हजार 284 रुपये अनुदान मिळणार.
20 शेल्यांसाठी दुप्पट आणि 30 शेळ्यांसाठी तिप्पट अनुदान दिले जाणार आहे.
शेळीसाठी बांधण्यात येणारे शेड सिमेंट व विटा लोखंडाच्या सळ्या यांच्या आधारे बांधण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत जर शंभर पक्षी असेल शंभर कोंबड्या असतील तर त्याची शेडची बांधणी कशी असेल.
तर 7.75 चौरस मीटरचे पूर्ण शेड असणार आहे त्यापैकी 3.75 मीटर बाय दोन मीटर अशी या शेडची बांधणी असेल.
लांबी कडील बाजू 30 cm व उंची 20 सेंटीमीटर जडींची विटांची जोत्यापर्यंत भिंत बांधण्यात येईल.
तसेच छातीपर्यंत कुक्कुट जाळी 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटिमीटर च्या खांबांना आधार दिलेली असेल.
आखूड बाजूस दोन सेंटीमीटर गाडीची सरासरी 2.20 मिटर उंचीची भिंत असेल.
छता साठी लोखंडी किंव्हा सिमेंट पत्रांचा वापर करण्यात येईल पायासाठी मुरमाची भर घालण्यात येईल त्यावर दुय्यम दर्जाच्या विटा व सिमेंटचा एक सहा प्रमाण असलेला मजबूत थर असेल.
पक्षांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल जर लाभार्थ्याकडे 150 पेक्षा जास्त पक्ष्यांची कोंबड्यांची संख्या असेल तर दुप्पट अनुदान मिळेल. Government Schemes For Farmers
Government Schemes For Farmers अर्ज कोठे करावा ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदाराने ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन गाय गोठा अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा.
आणि वर त्याची लिंक दिलेली आहे तिथे जाऊन अर्ज घेऊ शकता डाऊनलोड करू शकता आणि अर्जात विचारलेले संपूर्ण माहिती योग्य प्रकारे भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करायचा आहे.
त्याबरोबर अर्ज सादर केल्यानंतर अर्जाची पोचपावती घ्या अर्ज सादर केल्यानंतर.
आवश्यक कागदपत्र ?
आधार कार्ड,
रेशन कार्ड,
शेतकरी असणे आवश्यक आहे,
अर्जदारचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो,
कुटुंबाचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला,
मतदान कार्ड,
मोबाईल नंबर रजिस्टर असावा,
आधार कार्ड ला लिंक असलेला मोबाईल नंबर असावा,
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा,
अर्जदार ग्रामीण भागात राहणारा रहिवासी असावा,
आदिवासी प्रमाणपत्र,
जन्माचे प्रमाणपत्र,
जातीचे प्रमाणपत्र,
कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ न घेतल्याबद्दल घोषणापत्र जोडणे आवश्
